महिला आरक्षण का मुद्दा भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा सकता है कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास करने के लिए 215 वोट पक्ष में थे. हम इस आर्टिकल में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को विशेष रूप से देखेंगे और यह समझेंगे कि महिला आरक्षण क्यों आवश्यक है और इसके माध्यम से समाज में समानता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है.

महिला आरक्षण बिल को केंद्र सरकार की ओर से संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन और नई संसद भवन में पहला विधेयक के रूप में संसद के निचले सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया और इस बिल में बताया जा रहा है कि महिलाओं को लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए इस विधेयक को पेश किया गया है, तो लिए इस आर्टिकल में आज हम जानते हैं महिला आरक्षण बिल क्या है और इस महिला आरक्षण के फायदे क्या है, इसका इतिहास और इसकी चर्चा कब से शुरू हुई है।

महिला आरक्षण बिल क्या है

महिला आरक्षण बिल एक ऐसा क़ानून होता है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समाज में समानता और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भी है और यह महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए कई कोटा और आरक्षित सीटें प्रदान करता है। इसके माध्यम से महिलाएं राजनीति, शिक्षा, और रोजगार के क्षेत्र में अधिक भागीदारी कर सकती हैं और अपने पूरे पोटेंशियल को बढ़ावा दे सकती हैं। यह समाज में जातिवाद और लिंगभेद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं के लिए न्यायपूर्ण अवसरों को प्राप्त करने में मदद करता है।

महिला आरक्षण बिल राज्य सभा में हुआ पास

महिला आरक्षण बिल को 20 सितंबर को लोकसभ में पेश किया गया था, जिसे सभी की सहमति से पास कर दिया गया है. आपको बता दें कि इसके लिए 454 वोट दिए गये थे केवल 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिए थे. इसके बाद इसे कल यानि 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया गया और यहां 215 वोट के साथ सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया. आपको बता दें कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका समाज पर गहरा प्रभाव होगा.

महिला आरक्षण बिल का नाम क्या है ?

महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए जो बिल लोकसभा में पेश किया गया है उसे बिल का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम का नाम दिया गया है जो की महिलाओं के लिए राजनीति में आना और लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या में वृद्धि के लिए इस कानून को पेश किया गया है और नारी शक्ति को और बढ़ाने की के लिए इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित किया जा रहा है।

महिला आरक्षण बिल का इतिहास ।

महिला आरक्षण बिल इसकी उद्गम काफी वर्ष पहले की गई थी जो की 1996 में एचडी देवगोडा की सरकार में यह बिल की पहली बार बात की गई थी और यह बिल की चर्चा पहली बार 1996 में की गई थी और बाद में साल 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेई द्वारा महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया लेकिन उसके बाद भी वह बिल पास नहीं हुआ और इस बिल पर संसद में काफी बहस हुआ और बताया जाता है की एक संसद द्वारा इस बिल को कानून मंत्री के हाथों से छीन कर फाड़ दिया गया, उसके बाद काफी दिनों तक इस बिल की कोई चर्चा नहीं हुई और बाद में 2023 में इस बिल को संसद में पेश किया गया। और उसके बाद लगभग 27 साल तक यह बिल किसी कारण बस अटका रहा था, महिला आरक्षण बिल काफी वक्त से पास करने की कोशिश की जा रही थी पर इस बीच कई सरकार आई और गई लेकिन इस कानून को कोई रूप दे नहीं सकी और बाद में 27 वर्ष के बाद फिर से महिला आरक्षण कानून का जिक्र सामने आई है |

महिला आरक्षण क्यों आवश्यक है

भारत में महिलाएं अपने समाजिक और आर्थिक स्थिति में अकेले हिस्सेदार नहीं हैं, बल्कि वे समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. हालांकि, उन्हें अपनी स्थिति में समानता लाने में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. महिला आरक्षण बिल इस चुनौती का समाधान प्रदान करता है और महिलाओं को समाज में उनके हक की पूरी सुरक्षा देता है.

महिला आरक्षण बिल के कुछ फायदे |

• आरक्षण बिल इसलिए लाया गया है कि महिलाओं की उपस्थित कम से कम 33 फीसदी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में मौजूद रहे, जिससे की महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बनी रहे।
• महिला आरक्षण बिल की वजह से राज्यों की विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई अनिवार्य होगी, जिससे उसे राज्य के महिलाओं को राजनीति में आने की गति मिलेगी और इस आरक्षण बिल के वजह से लोकसभा में कम से कम 181 महिला संसद में चुनकर आएगी और इससे महिलाओं सशक्तिकरण में काफी बल मिलेगा ।
• महिला आरक्षण बिल की विदेयक की वजह से लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ेगी ही और उसके पश्चात राज्यों के सारे विधानसभाओं में भी महिलाओं की 33 फीसदी सीट अनिवार्य हो जाएगी, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित सीटों में भी महिलाओं की प्रतिशत 33 फीसदी सीट आरक्षित हो जाएगी।

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महिला आरक्षण बिल पर विपक्षी नेताओं ने क्या कहा

विपक्षी नेताओं का कहना है कि महिला आरक्षण बिल सही है इसे बिल को फॉरेन अमल किया जाए और इस बिल को पास किया जाए लेकिन एक शर्त है कि पहले जाति जनगणना कराया जाए और इस बिल के आधार पर एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए और उसमें उसके हिसाब से भागीदारी को निर्धारित किया जाए।

महिला आरक्षण बिल से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर (Women Reservation Bill FAQ)

Q. महिला आरक्षण बिल का नाम क्या है?
Ans. महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम है |

Q. महिला आरक्षण बिल में कितना प्रतिशत सीट महिला के लिए आरक्षित है ?
Ans. महिला आरक्षण बिल में 33% सेट महिलाओं के लिए आरक्षित है|

Q. महिला आरक्षण बिल पहली बार कब पेश किया गया था ?
Ans. महिला आरक्षण बिल पहली बार 12 सितंबर 1996 को पेश किया गया था|

Q. लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है ?
Ans. लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 है|